नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (18 सितंबर) शाम 6:30 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैठक में 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है। इससे पहले, प्रधानमंत्री ने संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा को संबोधित किया और सदनों के इतिहास और महत्व पर विचार किया। प्रधान मंत्री ने उस "भावनात्मक क्षण" के बारे में भी बात की जब वह 2014 में वाराणसी से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद पहली बार संसद में पहुंचे थे। पीएम मोदी ने 1971 के युद्ध के दौरान पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी और उनके नेतृत्व के बारे में बात की और 1975 में आपातकाल लगाए जाने का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सांसदों के लिए यह विशेष सौभाग्य का विषय है और वह इसलिए क्योंकि हमें इतिहास और भविष्य दोनों की कड़ी का हिस्सा होने का अवसर मिला है। हम नए संसद में जाएंगे तो एक नए विश्वास के साथ जाएंगे। मैं सभी सदस्यों व अन्य के द्वारा दिए गए अपने योगदान के लिए धन्यवाद करता हूं। उन्होंने पहले भारतीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात की और उनके "एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट" भाषण की सराहना की। वहीं, खबर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक पैनल बनाने वाले विधेयक को विपक्ष के विरोध के बाद विधायी कार्य की सूची से हटा दिया गया है।
विशेष सत्र का पहला दिन - 18 सितंबर - संविधान सभा से शुरू होने वाली 75 वर्षों की संसदीय यात्रा पर चर्चा के लिए आरक्षित हुई। बुलेटिन के अनुसार, इसमें संविधान सभा से लेकर आज तक संसद की 75 वर्षों की यात्रा, उपलब्धियों, अनुभवों, स्मृतियों और सीख पर चर्चा के अलावा चार विधेयकों का भी उल्लेख है। इनमें एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023 और प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 राज्यसभा से पारित एवं लोकसभा में लंबित हैं। वहीं, डाकघर विधेयक 2023 के अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्त विधेयक 2023 सूचीबद्ध है, जिसे पिछले मानसून सत्र में राज्यसभा में पेश किया गया था। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों ने हाल में अपने बुलेटिन में कहा था कि संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा और सरकार के कामकाज को देखते हुए यह 22 सितंबर तक चलेगा। सचिवालय सूत्रों के अनुसार, विशेष सत्र के दौरान दोनों सदनों में प्रश्नकाल और गैर-सरकारी कामकाज नहीं होगा। कार्य सूची अस्थायी है और इसमें अधिक विषय जोड़े जा सकते हैं।
