नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने के एलान के बाद अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया तेज हो गई है। जहां भारत ने इस पर आपत्ति जताई है, वहीं चीन ने भी ट्रंप की नीतियों की कड़ी आलोचना की है। चीन का कहना है कि अमेरिका टैरिफ को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर दूसरे देशों पर दबाव बना रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है।
ट्रंप का आरोप: रूस को मिल रहा फंड
ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, जिससे यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को आर्थिक मदद मिल रही है। इसी कारण उन्होंने भारत पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क लागू करने की घोषणा की है।
भारत की प्रतिक्रिया: राष्ट्रीय हित से कोई समझौता नहीं
भारत सरकार ने ट्रंप के इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए स्पष्ट किया है कि देश के हितों के आगे कोई दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए बिना ट्रंप का नाम लिए कहा:
"हमारे किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।"
चीन ने जताई नाराजगी, बताया टैरिफ 'अस्थिर और अलोकप्रिय'
चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने ट्रंप द्वारा भारत और अन्य देशों पर टैरिफ थोपने को लेकर कड़ी टिप्पणी की। उनका कहना है:
"टैरिफ को हथियार बनाना संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है और यह WTO के नियमों को कमजोर करता है। यह कदम न सिर्फ अलोकप्रिय है बल्कि वैश्विक अस्थिरता को भी बढ़ाता है।"
भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने इस बयान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर साझा करते हुए लिखा:
"आप धमकी देने वाले को एक इंच भी दो, वह एक मील ले लेगा।"
इसके साथ ही चीन ने ब्राज़ील की संप्रभुता और उसके विकास के अधिकार के समर्थन का भी एलान किया।
पृष्ठभूमि: अंतरराष्ट्रीय कानूनों का क्या कहता है उल्लंघन?
संयुक्त राष्ट्र चार्टर (UN Charter): यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राज्यों की संप्रभुता, समानता और बल प्रयोग के निषेध जैसे सिद्धांतों को निर्धारित करता है। सभी सदस्य देश इसके पालन के लिए बाध्य हैं।
विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियम: ये नियम गैर-भेदभाव, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं। टैरिफ का मनमाना इस्तेमाल इन नियमों के विपरीत माना जाता है।
